नई दिल्ली, 16 जून 2024: केंद्र सरकार के तीसरी बार सत्ता में आने के बाद से पुरानी पेंशन योजना (OPS) की बहाली को लेकर कर्मचारियों में उम्मीदें जग गई हैं। लगातार प्रदर्शनों और मांगों के बीच, सरकार ने अभी तक कोई ठोस बयान नहीं दिया है, लेकिन कुछ संकेत हैं जो इशारा करते हैं कि OPS की बहाली जल्द ही हो सकती है।
कर्मचारियों में भी NPS और OPS को लेकर अभी काफी मतभेद देखने को मिले है। सरकार की तरफ से अगर इसको लेकर कोई भी फैसला लिया जाता है तो ये फैसला काफी सोच विचार करने के बाद में ही आने वाला है। इस फैसले के बाद में अगर सरकार OPS को लागु करती है तो ये सरकार पर भी एक बहुत बड़ा वित्तीय बोझ भी होने वाला है। चलिए जानते है की इसको लेकर ताज़ा अपडेट क्या है।
क्या हो रहा है?
देश भर के कर्मचारी OPS की बहाली के लिए लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। हाल ही में, पेंशन बहाली संघर्ष समिति ने 1 जुलाई से 10 अगस्त तक आक्रोश मार्च और 1 सितंबर को मुख्यमंत्री आवास के घेराव का ऐलान किया है।
सरकार ने अभी तक OPS बहाली पर कोई स्पष्ट रुख नहीं अपनाया है। हालांकि, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले महीने कहा था कि सरकार कर्मचारियों की चिंताओं पर विचार कर रही है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि NPS में कम रिटर्न और बाजार के उतार-चढ़ाव के जोखिम के कारण सरकार OPS को फिर से लागू करने पर विचार कर सकती है।
नवीनतम अपडेट क्या है?
राजस्थान सरकार ने NPS के तहत जमा कर्मचारियों के अंशदान को OPS में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। छत्तीसगढ़ सरकार ने भी OPS बहाल करने का ऐलान किया है, लेकिन अभी तक इसे लागू नहीं किया गया है। केंद्र सरकार ने NPS के तहत पेंशन में सुधार के लिए एक समिति गठित की है। समिति ने अपनी रिपोर्ट अभी तक सरकार को नहीं सौंपी है।
क्या उम्मीद है?
यह कहना अभी मुश्किल है कि OPS कब बहाल होगी। हालांकि, सरकार की ओर से मिल रहे संकेत और कर्मचारियों का लगातार दबाव इशारा करते हैं कि OPS की बहाली जल्द ही हो सकती है। यहां पर आपको हम बता दें की अगर OPS वापस से लागु की जाती है तो देश के करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों को बहुत अधिक लाभ होने वाला है और ये एक बड़ी खबर उनके लिए बनने वाली है।
मौजूदा समय में देश के सभी कर्मचारियों की तरफ से सरकार से बार बार पुरानी पेंशन को बहाल करने की मांग की जा रही है। हालांकि अगर OPS को बहाल किया जाता है तो ये सरकार पर एक बहुत बड़ा वित्तीय बोझ होने वाला है। इसके अलावा NPS और OPS के बीच कर्मचारियों में मतभेद हैं। देश भर में मौजूदा समय में देखा जाए तो OPS बहाली की मांग जोर पकड़ रही है। सरकार को इस मुद्दे पर जल्द ही फैसला लेना होगा।
